पंजाब में इस महीने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश के गरीब तबके को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से लगभग 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जो अपने सपनों का घर बनाने की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।
आर्थिक सहायता में बड़ा बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1.75 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। इसमें 25 हजार रुपये पंजाब सरकार और 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
- पंजाब सरकार अब 25,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी।
- केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये की सहायता पहले की तरह प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 कमरे, 1 बाथरूम और 1 रसोईघर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बढ़ी हुई राशि से गरीब तबके के लोगों को घर बनाने में बड़ी राहत मिलेगी।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए पात्रता मानदंड तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इस योजना के लाभ के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- आय सीमा: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- जमीन की आवश्यकता: लाभार्थी के पास कम से कम 45 वर्ग गज जमीन होनी चाहिए।
- पिछली योजनाओं से लाभ न लिया हो: पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो।
गरीब तबके को मिलेगा बड़ा फायदा
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्ग को घर बनाने में मदद करना है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने आय के सीमित साधनों के कारण घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं। पंजाब में पहले से ही लाखों लोग कच्चे मकानों या किराए के घरों में रहते हैं। इस योजना से उनके जीवन में स्थायित्व आएगा और उन्हें एक सुरक्षित आवास मिलेगा।
योजना की शुरुआत
पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वित्त विभाग ने आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस महीने योजना का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को सहायता राशि दी जानी शुरू हो जाएगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पंजाब के गरीब तबके के लिए एक वरदान साबित होगी। यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करेगी बल्कि लाखों परिवारों को अपने खुद के घर का सपना साकार करने का अवसर भी देगी। बढ़ी हुई सहायता राशि और सरल पात्रता मानदंडों के चलते अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से यह योजना सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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